2025 Ballot Proposals - HOLD​​ 

आप मतपत्र पर जो देखेंगे​​ 

राज्य की वन संरक्षित भूमि पर स्कीइंग और संबंधित ट्रैल सुविधाओं की अनुमति देता है। यह स्थान 1,039 एकड़ का है। इसके लिए राज्य को Adirondack Park में 2,500 एकड़ की नई वन भूमि जोड़नी होगी।​​ 

हाँ का वोट Adirondack वन संरक्षण में नये स्की ट्रैल और संबंधित सुविधाओं को अधिकृत करता है।​​ 

नहीं का वोट इस उपयोग को अधिकृत नहीं करता है।​​ 

इस प्रस्ताव का विवरण​​ 

यह प्रस्ताव एसेक्स काउंटी, न्यूयॉर्क में ओलिंपिक खेल परिसर में नये स्की ट्रैल्स के विस्तारण को अनुमति देगा। ओलिंपिक खेल परिसर राज्य की वन संरक्षण भूमि पर है। इस प्रस्ताव के चलते न्यूयॉर्क स्टेट को Adirondack Park में 2,500 एकड़ की संरक्षित वन भूमि जोड़ना भी आवश्यक होगा।​​ 

इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है​​ 

इस समय, राज्य के स्वामित्व वाली और संरक्षित वन भूमि पर जिस तरह का निर्माण अनुमत है उसके बारे में कड़े नियम हैं। ओलिंपिक खेल परिसर एसेक्स काउंटी (अपस्टेट न्यूयॉर्क में) Adirondack वन संरक्षण में स्थित है। यह प्रस्ताव नये स्की ट्रैल्स के निर्माण की अनुमति देगा।​​ 

यह प्रस्ताव न्यूयॉर्क स्टेट के लिए Adirondack पार्क में 2,500 एकड़ की संरक्षित वन भूमि जोड़ना भी आवश्यक बनाता है। यह एक राज्य व्यापी मतपत्र प्रस्ताव है क्योंकि इसके लिए न्यूयॉर्क राज्य के संविधान में परिवर्तन आवश्यक होगा।​​ 

“हाँ” का वोट न्यूयॉर्क राज्य के संविधान को बदलकर एसेक्स काउंटी न्यूयॉर्क में वन संरक्षित भूमि पर ओलिंपिक खेल परिसर में नये ट्रैल के निर्माण की अनुमति देता है।​​ 

“नहीं” का वोट न्यूयॉर्क राज्य के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं करता है।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 1​​ 

Those who submitted statements in support of Proposal 1 state that by authorizing limited development and requiring the state to compensate the public with 2,500 acres of new protected forest land, the measure adequately protects the nature of the Adirondack Forest. They point out that any changes to state forest preserves require the approval of both voters and the legislature. The Adirondack Council, an organization whose mission is to protect the ecological integrity of Adirondack Park, says, “This amendment would bring into compliance with the NY Constitution several apparent land-use violations by the state’s Olympic Regional Development Authority” by allowing the state to keep already-constructed Olympic facilities, later build new sports facilities, and retain the lands under the sports complex in the Forest Preserve. Additionally, the Adirondack Council writes, “When the training facilities become obsolete, state law would require their removal so the site could revert to wild forest. The amendment also specifically prohibits tourist attractions at Mt. Van Hoevenberg (zip lines, hotels, condominiums, off-road vehicle rentals, etc.) and bans commercial buildings above 2,200 feet (to protect sensitive sub-alpine forest).”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Center for the Independence of the Disabled, New York (CIDNY)​​ 
• Climate Changemakers​​ 
• The Adirondack Council​​ 

Number of statements: 5​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 1​​ 

Respondents expressed concern about weakening or carving out constitutional protections for New York’s “forever wild” forest preserves, either because doing so could create a precedent for future encroachments on protected land, or because they feel state forests should remain free of ski trails. One respondent shared they plan to not vote on this proposal due to their lack of information about the origin of and support for it. Council Member Robert Holden writes, “New York’s ‘forever wild’ protections are not a suggestion. I oppose carving exceptions into the Constitution for new construction on protected lands. Once we weaken these safeguards, it becomes easier to do it again.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Council Member Robert Holden​​ 

Number of statements: 3​​ 

आप मतपत्र पर जो देखेंगे​​ 

सार्वजनिक निधियन प्राप्त किफायती हाउसिंग को फास्ट ट्रैक करना। सब से कम किफायती हाउसिंग का निर्माण करने वाले सामुदायिक डिस्ट्रिक्ट्स में किफायती हाउसिंग प्रदान करने वाले आवेदनों को फास्ट ट्रैक करना, ताकि समीक्षा का समय बहुत कम हो जाए। सामुदायिक बोर्ड द्वारा समीक्षा को बनाए रखना।​​ 

“हाँ” से बोर्ड ऑफ स्टैन्डर्ड्स एंड अपील्स या नगर योजना आयोग में आवेदन फास्ट ट्रैक होते हैं।​​ 

“नहीं” से किफायती हाउसिंग अधिक लंबी समीक्षा और नगर परिषद में अंतिम निर्णय के अधीन रहता है।​​ 

इस प्रस्ताव का विवरण​​ 

यह प्रस्ताव कुछ किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए दो नई प्रक्रियाएं बनाएगा। पहली प्रक्रिया सार्वजनिक निधियन प्राप्त करने वाले किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है। दूसरी प्रक्रिया उन 12 सामुदायिक डिस्ट्रिक्ट्स में किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है, जहाँ किफायती हाउसिंग विकास की दर सब से निम्न है।​​ 

इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है​​ 

ज्यादातर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एक सात महीने की समीक्षा प्रक्रिया, जिसे समान भूमि उपयोग समीक्षा (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) कहा जाता है, से गुज़रना पड़ता है। यह प्रस्ताव कुछ किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए दो नई प्रक्रियाएं बनाएगा।​​ 

पहली प्रक्रिया मानक और अपील बोर्ड (Board of Standards and Appeals, BSA) को सार्वजनकि निधि से वित्तपोषित किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को सस्थानीय सामुदायिक बोर्ड द्वारा 60 दिन की समीक्षा और BSA के द्वारा 30 दिन की समीक्षा के बाद स्वीकृति देने देगी।​​ 

दूसरी प्रक्रिया उन 12 सामुदायिक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट्स की तेज़ समीक्षा का निर्माण करेगी, जहाँ किफायती हाउसिंग की दर निम्नतम है। यह प्रक्रिया सामुदायिक बोर्ड और स्थानीय बरो अध्यक्ष को एक ही समय पर समीक्षा करने देगी, जिसके बाद नगर योजना आयोग (City Planning Commission, CPC) के द्वारा 30 से 45 दिन की समीक्षा होगी। नगर परिषद के बजाए CPC अंतिम स्वीकृति देगा।​​ 

“हाँ” का वोट किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए दो प्रक्रियाएं बनाता है।​​ 

“नहीं” का वोट स्थानीय सामुदायिक बोर्ड, स्थानीय बरो अध्यक्ष, CPC, नगर परिषद और मेयर से इनपुट वाली सात महीने की समीक्षा प्रक्रिया को रखता है।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 2​​ 

Those who support Proposal 2 see it as a solution to New York City’s housing shortage and affordability crisis. Multiple respondents referred to the proposal as a set of “common-sense reforms” and argued there should be a distinct process to approve and build modest housing developments as opposed to skyscrapers and large developments. Supporters believe the measure would help accelerate the construction of affordable housing, reduce bureaucratic or “politicized” barriers, and expand access to homes for low- and moderate-income residents. Many discuss rising rents and the limited supply of affordable units, emphasizing that without reforms, working and middle-class New Yorkers will continue to struggle to remain in their communities. Several argue the proposal would compel all neighborhoods to build their fair share of affordable housing. New York Housing Conference points out that according to their research, “Over the past decade, the top 10 producing City Council districts added nearly 540 affordable apartments per year on average, while the bottom 10 districts added just 11.” Regarding concerns that the City Council would not be included in the new approval processes, Citizens Budget Commission writes, “With its members appointed by the Mayor, Borough Presidents, and Public Advocate, the City Planning Commission can readily balance the whole city’s housing needs with various neighborhoods’ concerns. Importantly, Community Board and Borough President reviews continue to provide neighborhoods with a critical voice.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Habitat for Humanity New York City and Westchester County​​ 
• Association for Neighborhood & Housing Development (ANHD)​​ 
• Regional Plan Association​​ 
• Abundance New York​​ 
• New York Housing Conference​​ 
• Citizens Budget Commission​​ 

Number of statements: 8​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 2​​ 

Those who submitted statements in opposition to Proposal 2 believe it would weaken public oversight in housing decisions by taking the City Council out of the process and reducing opportunities for community input by making the Borough President and Community Board review proposals happen at the same time. Manhattan Community Board 3 writes, “The role of the community board is to provide a place for the community to have a voice in planning. The Borough President should be hearing input from the community through the community board before taking action.” Respondents also argue the proposed method to fast-track development would risk prioritizing real estate profit over genuine affordability, with several pointing out the proposal is favorable to developers. They call for clearer policies to ensure truly affordable housing and solutions that center the needs of people who require affordable housing over those of the real estate industry, such as by minimizing market-rate or luxury housing and promoting holistic community investment.​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Council Member Robert Holden​​ 
• Manhattan Community Board 3​​ 

Number of statements: 9​​ 

आप मतपत्र पर जो देखेंगे​​ 

कुछ मात्रा में अतिरिक्त हाउसिंग और छोटे-मोटे अवसंरचना प्रोजेक्ट्स की समीक्षा को सरलीकृत करना, जिससे समीक्षा का समय बहुत कम हो जाए। सामुदायिक बोर्ड समीक्षा को बनाए रखना, जहाँ अंतिम निर्णय नगर योजना आयोग द्वारा लिया जाएगा।​​ 

“हाँ” भूमि उपयोग में सीमित परिवर्तनों के लिए समीक्षा को सरल बनाती है, जिसमें छोटी मात्रा में हाउसिंग और छोटे-मोटे अवसंरचना प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।​​ 

“नहीं” इन परिवर्तनों को अधिक लंबी समीक्षा के अधीन छोड़ता है और अंतिम निर्णय नगर परिषद लेती है।​​ 

इस प्रस्ताव का विवरण​​ 

यह प्रस्ताव भूमि का उपयोग करने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स. जैसे कि भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है इसमें परिवर्तन करने वाले छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए और शहर को तीव्र मौसम या अन्य भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए एक अधिक तेज़ समीक्षा प्रक्रिया का निर्माण करेगा। इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रस्तावित प्रक्रिया नगर परिषद द्वारा अंतिम समीक्षा को हटा देगी।​​ 

इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है​​ 

इस समय, भूमि के उपयोग के अधिकतर प्रोजेक्ट्स को समान भूमि उपयोग समीक्षा (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) नामक एक सात महीनों की सार्वजनिक समीक्षा प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। यह प्रस्ताव छोटे प्रोजेक्ट्स से ज़मीन का उपयोग कैसे किया जाता है इसमें परिवर्तन और शहर तीव्र मौसम और अन्य भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी कर सके इसके लिए एक शीघ्र भूमि उपयोग समीक्षा प्रक्रिया (Expedited Land Use Review Procedure, ELURP) का निर्माण करेगी। इस प्रक्रिया में स्थानीय सामुदायिक बोर्ड और स्थानीय बरो अध्यक्ष के लिए एक 60 दिनों की समीक्षा अवधि शामिल होगी, जिसके बाद नगर योजना आयोग (City Planning Commission, CPC) द्वारा एक 30 दिनों की समीक्षा होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा।​​ 

“हाँ” का वोट ज़ोनिंग में छोटे परिवर्तनों और अन्य भूमि उपयोग कार्यों के लिए एक अधिक तेज़ प्रक्रिया बनाता है। यह अधिकतर प्रोजेक्ट्स के लिए नगर परिषद की समीक्षा को भी हटा देता है।​​ 

“नहीं” का वोट स्थानीय सामुदायिक बोर्ड, स्थानीय बरो अध्यक्ष, CPC, नगर परिषद और मेयर से इनपुट वाली सात महीने की समीक्षा प्रक्रिया को रखता है।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 3​​ 

Supporters of Proposal 3 discuss two key reasons to create a new process to review modest land use changes: building more housing and preparing the city for extreme weather and climate impacts. Respondents focused on housing reference “red tape” and believe the new process would increase housing production significantly by differentiating the process to approve “modestly-sized” housing development from “large, complex, and sometimes controversial proposals” (Citizens Housing and Planning Council) to incentivize more housing development at different scales. They argue that under the current system, “only large-scale projects, which can generate more profit, are proposed” (Abundance New York), and subjecting smaller proposals to the same process “slows them, makes them more costly, and very often prevents them from happening at all” (Citizens Housing and Planning Council). Respondents focused on climate resilience cite increased flooding, heat waves, electrical grid brownouts, and the need for renewable energy projects like solar panels. Several mention the importance of not letting bureaucratic process slow down measures to prepare the city and its residents for the impacts of extreme weather and climate change. Nearly all respondents in support of the proposal feel positive developments have been stymied under ULURP (the current process), and that the city should be able to respond more quickly and nimbly to emerging needs.​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Regional Plan Association​​ 
• Abundance New York​​ 
• Citizens Budget Commission​​ 
• The Health & Housing Consortium​​ 
• Citizens Housing and Planning Council​​ 
• Dattner Architects​​ 
• Climate Changemakers Brooklyn​​ 
• Climate Changemakers​​ 
• Open New York​​ 

Number of statements: 25​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 3​​ 

Respondents who oppose Proposal 3 think it removes power from the City Council and reduces community input while using misleading and overly broad language (such as “modest”), which developers could take advantage of. Council Member Robert Holden writes, “ Modest can become a loophole.” Respondents express concern that the proposal would shift decision-making power away from everyday New Yorkers, undermining communities' say in what gets built in their neighborhoods. Manhattan Community Board 3 “is adamant about preserving the already limited ability of the community boards to provide input.” Critics warn of negative impacts like displacement, continued affordability issues, disinvestment in neighborhoods, and pushed-through zoning changes that primarily benefit developers.​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Council Member Robert Holden​​ 
• Manhattan Community Board 3​​ 

Number of statements: 5​​ 

आप मतपत्र पर जो देखेंगे​​ 

एक किफायती हाउसिंग अपील्स बोर्ड की स्थापना करना जिसके सदस्य होंगे परिषद स्पीकर, स्थानीय बरो अध्यक्ष और मेयर होंगे, जो किफायती हाउसिंग को अस्वीकार करने वाली परिषद की कार्रवाइयों की समीक्षा करेगा।​​ 

“हाँ” परिषद, बरो और शहरव्यापी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने वाला एक तीन सदस्यों वाला किफायती हाउसिंग अपील्स बोर्ड बनाती है।​​ 

“नहीं” से किफायती हाउसिंग मेयर के वीटो और नगर परिषद द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन रहता है।​​ 

इस प्रस्ताव का विवरण​​ 

यह प्रस्ताव जब नगर परिषद किसी किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट को अस्वीकार करती या बदलती है, तब मौजूदा भूमि उपयोग समीक्षा प्रक्रिया को बदल देगा। प्रस्ताव से एक किफायती हाउसिंग अपील्स बोर्ड (Affordable Housing Appeals Board) की रचना होगी, जिसके सदस्य होंगे स्थानीय बरो अध्यक्ष, नगर परिषद के स्पीकर और मेयर। प्रस्ताव अपील्स बोर्ड को दो बनाम एक वोट से नगर परिषद के निर्णय को उलटाने की अनुमति देगा।​​ 

इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है​​ 

इस समय, किफायती हाउसिंग के अधिकतर प्रोजेक्ट्स को समान भूमि उपयोग समीक्षा (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) नामक एक सात महीनों की सार्वजनिक समीक्षा प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है, जिसका अंत नगर परिषद के वोट से होता है। मेयर के पास इस निर्णय को वीटो करने की ताक़त है, और नगर परिषद इस वीटो को ऊलटा सकती है।​​ 

यह प्रस्ताव ऐसे किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा, जिन्हें नगर परिषद अस्वीकार करती है या बदलती है। यह प्रस्ताव एक किफायती हाउसिंग अपील्स बोर्ड की रचना करेगा, जिसके पास नगर परिषद के निर्णयों को उलटाने की शक्ति होगी। अपील्स बोर्ड में स्थानीय बरो अध्यक्ष, नगर परिषद के स्पीकर और मेयर शामिल होंगे। अगर तीन में से दो सदस्य सहमत हों, तो प्रोजेक्ट पास हो जाएंगे।​​ 

“हाँ” का वोट किफायती हाउसिंग अपील्स बोर्ड की रचना करता है, जो किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में नगर परिषद के निर्णयों को दो बनाम एक वोट से ऊलटा सकेगा। अपील्स बोर्ड स्थानीय बरो अध्यक्ष, नगर परिषद के स्पीकर और मेयर का बना होगा।​​ 

“नहीं” का वोट किफायती हाउसिंग प्रक्रिया के लिए मौजूदा समीक्षा प्रक्रिया को रखता है, जिसमें नगर परिषद के द्वारा अंतिम निर्णय शामिल है।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 4​​ 

Supporters argue Proposal 4 represents a step to build more affordable housing across the city. They criticize the current City Council practice of “member deference,” in which the Council member who represents the district in which a given housing development is being proposed can effectively veto it. They argue that member deference prevents affordable housing from being built and contributes to inequity. The Anti-Discrimination Center writes that member deference is “is a process without accountability, one shared by some of the most segregated major cities in the U.S., and one which helps explain why we produce so much less housing per 1,000 residents than some other parts of the metro area.” Abundance New York says with a vacancy rate for apartments at 1.4%, landlords have outsized power to jack up rents, and this is because “it is far easier for the city to say ‘no’ to new affordable housing than to say 'yes.’” Altogether, respondents reject the current system in which council members can block housing projects even in the face of widespread support and clear benefits to the city, and they embrace the proposal to balance neighborhood and citywide priorities by shifting decision-making to the Council Speaker, Mayor, and local Borough President.​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Regional Plan Association​​ 
• Abundance New York​​ 
• Citizens Budget Commission​​ 
• Anti-Discrimination Center​​ 
• Citizens Housing and Planning Council​​ 
• Dattner Architects​​ 
• Climate Changemakers​​ 
• Open New York​​ 

Number of statements: 14​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 4​​ 

Those who submitted statements in opposition to Proposal 4 warn it would strip community members of their power to influence development decisions in their neighborhoods by shifting toward centralized power held by a few city leaders. They warn the proposal will not actually lead to housing that addresses residents’ needs, with concerns about catering to developers’ interests, government corruption, gentrification and displacement. Respondents believe council members (and community boards) should be able to represent the interests of the neighborhoods they represent, and that the people deserve a seat at the table for decision-making to ensure transparency, trust, and accountability. Council Member Robert Holden says, “New York needs housing built with trust, transparency, and strong conflict of interest rules, not another venue to rubber stamp bad projects.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Council Member Robert Holden​​ 
• Manhattan Community Board 3​​ 

Number of statements: 8​​ 

आप मतपत्र पर जो देखेंगे​​ 

बरो के मैप कार्यालय और पता आवंटन कार्यों को समेकित करना और नगर योजना विभाग में शहर का एक डिजिटल नक्शा तैयार करना। आज सिटी मैप पाँच कार्यालयों में कागज़ी नक्शों का बना हुआ है।​​ 

“हाँ” से एक समेकित, डिजिटल सिटी मैप की रचना होती है।​​ 

“नहीं” पाँच अलग-अलग मैप और पता आवंटन कार्यों को बनाए रखता है, जिन्हें बरो अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है।​​ 

इस प्रस्ताव का विवरण​​ 

यह प्रस्ताव नगर योजना विभाग (Department of City Planning, DCP) को शहर का एकल नक्शा बनाने, उसका रखरखाव करने और उसे डिजिटलीकृत करने के लिए ज़िम्मेदार बनाएगा।​​ 

इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है​​ 

सिटी मैप कानूनन सड़कों के नाम, चौड़ाई और रेखाएं परिभाषित करता है। इस वक्त, सिटी मैप का प्रबंधन प्रत्येक बरो अध्यक्ष के कार्यालय में पाँच भौगोलिक ब्यूरो करते हैं। सिटी मैप 8,000 कागज़ी नक्शों का बना है। इस प्रस्ताव के चलते नगर योजना विभाग (Department of City Planning, DCP) के लिए इन अलग-अलग संभाले जा रहे कागज़ी नक्शों को एक केन्द्रीकृत और डिजिटलीकृत सिटी मैप में समेकित करना आवश्यक होगा।​​ 

“हाँ” का वोट नगर योजना विभाग द्वारा संभाला जाने वाला एक केन्द्रीकृत डिजिटल सिटी मैप बनाता है।​​ 

“नहीं” का वोट हरेक बरो के नक्शों को अलग रखता है और उन्हें बरो अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 5​​ 

Supporters of Proposal 5 see the creation of a unified digital City Map as an important step toward speeding up months- or years-long processes that depend on city maps, such as infrastructure and housing projects. Supporters think this proposal would make public information more readily available, especially to New Yorkers with disabilities. “Modernizing administration of the City Map would increase the efficiency and effectiveness of government operations and speed up the time needed to advance public and private projects that involve changes to the public realm” (Citizens Budget Commission). The Center for Independence of the Disabled, New York (CIDNY) writes that the current system of 8,000 paper maps in five different borough offices present challenges for people with mobility or vision disabilities, and “a digitized map will provide clearer, more consistent information on street names and layouts, while allowing residents to access this information from home.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Citizens Budget Commission​​ 
• Center for Independence of the Disabled, New York (CIDNY)​​ 
• Climate Changemakers​​ 
• Open New York​​ 

Number of statements: 6​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 5​​ 

Those who oppose Proposal 5 range in their reasoning, from concerns about the vagueness of the proposal and doubts about its value, to belief in the value of paper maps, to warnings that the Department of City Planning is ill-equipped to take on the work of each borough’s Topographical Bureau. Staten Island Borough President Vito J. Fossella writes, “By design, the Topographical Bureaus are kept local and close to the expertise of both their workers, who maintain highly technical maps, and to the professionals and Borough residents who often need and use these maps,” and when Staten Islanders need help resolving a land use or property issue, “because the Topographical Bureau is managed by staff who understand their community, they deliver fast, direct service to residents.” Fossella continues, “this move would put these functions in an agency that lacks the genuine human interaction that is needed for results. DCP is also notorious for being overburdened, with long backlogs and inaccuracies. This move has the potential to slow processes, create further service backlogs, weaken accountability and make it harder for everyday New Yorkers to get help.” Council Member Robert Holden adds, “A single digital map sounds helpful, but this measure is vague on cost, privacy, and who gets to change it.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Staten Island Borough President Vito J. Fossella​​ 
• Council Member Robert Holden​​ 

Number of statements: 5​​ 

आप मतपत्र पर जो देखेंगे​​ 

शहर के प्रारंभिक और सामान्य चुनाव की तिथियों को हटाना, ताकि शहर के चुनाव उसी वर्ष में हों जब संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हों, जब ऐसा करने की राज्य के कानून के द्वारा अनुमति हो।​​ 

“हाँ” शहर के चुनावों को संघीय राष्ट्रपति पद के चुनावों के वर्ष में हटाती है, जहाँ राज्य का कानून इसकी अनुमति देता हो।​​ 

“नहीं” से कानून अपरिवर्तित रहता है।​​ 

इस प्रस्ताव का विवरण​​ 

यह प्रस्ताव नगर के पदों के लिए चुनाव की तिथियों उसी वर्ष में हटाएगा, जब संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं।​​ 

इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है​​ 

इस वक्त शहर के चुनाव विषम संख्या वाले सालों में आयोजित किए जाते हैं और संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव सम संख्या वाले वर्षों में किए जाते हैं, हर चार सालों में। इस प्रस्ताव से शहर के पदों के और संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव एक ही साल में होंगे। इसका मतलब है शहर के पदों (मेयर, सार्वजनिक अधिवक्ता, कॉम्पट्रोलर, बरो अध्यक्ष और नगर परिषद) के लिए चुनाव संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव वाले वर्ष में ही होंगे। यह प्रस्ताव प्रभावी हो सके इससे पहले न्यूयॉर्क राज्य के कानून में भी एक परिवर्तन की आवश्यकता होगी।​​ 

“हाँ” का वोट शहर के चुनावों को संघीय चुनावों वाले ही वर्ष में हटाता है, जिसका आधार राज्य के कानून में एक परिवर्तन पर होगा।​​ 

“नहीं” का वोट शहर के चुनावों को विषम संख्या वाले वर्षों में रखेगा, जो कि संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव से अलग चुनाव चक्र में होंगे।​​ 

Summary of Statements – Vote Yes on Proposal 6​​ 

Supporters of Proposal 6 say shifting the local election calendar to align with presidential election years would significantly increase voter turnout and increase representation among those who vote, so voters are more reflective of the city. They point to other U.S. cities that have enacted this change – Los Angeles, Baltimore, Phoenix, El Paso, Austin – which have seen the “benefits of a more inclusive, representative democracy” (Brennan Center for Justice). The Center for Independence of the Disabled, New York (CIDNY) also lifts up that “higher-turnout elections typically come with more investment in accessible poll sites, better training for poll workers, and greater outreach to voters.” Respondents agree moving local elections to even years would allow more New Yorkers to have a say in the city’s leadership. Multiple submissions note the discrepancy between presidential election turnout (60% in 2020) versus local election turnout (23% in 2021). Abundance New York notes, “The leaders who run our city day-to-day have a major impact on the city’s cost of living, quality of life, and safety; off-year elections mean that very few New York voters are actually choosing who those leaders are. ... Higher turnout means more New Yorkers having a voice in our politics, more representativeness and responsiveness from our elected leaders, and better outcomes for all.” Several submissions add that this change would save millions of dollars by reducing the number of elections overall.​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Citizens Union​​ 
• Abundance New York​​ 
• Brennan Center for Justice​​ 
• Center for Independence of the Disabled, New York (CIDNY)​​ 
• Climate Changemakers​​ 
• Reinvent Albany​​ 
• League of Women Voters of the City of New York​​ 

Number of statements: 14​​ 

Summary of Statements – Vote No on Proposal 6​​ 

Those who oppose Proposal 6 believe local issues deserve the focused attention of an election year distinct from presidential elections. Some express a lack of trust in changing the status quo and believe the current calendar grants needed focus on local issues. The statements reflect skepticism that the calendar is the cause of low voter turnout, and posit that rebuilding trust and strengthening civic engagement would better address the issue of low voter participation. Council Member Robert Holden says, “In the 1960s and 1970s New York often saw turnout above 70 percent with one day to vote. The issue is not the calendar, it is engagement and confidence in local government.”​​ 

Institutional and elected respondents:​​ 

• Council Member Robert Holden​​ 

Number of statements: 5​​