सुएज प्रोजेक्ट के ऋण को ऋण सीमा में शामिल न करने की अवधि को बढ़ाना
मतपत्र पर आप क्या देखेंगे
संविधान के खंड 5 धारा 8 में प्रस्तावित संशोधन काउंटियों, शहरों, कसबों और गाँवों को गटर सुविधाओं के निर्माण को अपनी संवैधानिक ऋण सीम से हटाने के अधिकार को दस सालों के लिए बढ़ाता है।
प्रस्ताव का सार:
संविधान काउंटियाँ, शहर, कसबे और गाँव जो ऋण ले सकते हैं उसको सीमित करता है। इस ऋण सीमा में सुएज के उपचार और निपटान के लिए निर्मण प्रोजेक्ट्स शामिल नहीं हैं। सीवर ऋण अपवाद की अवधि 1 जनवरी 2024 को खतम हो जाती है। यह संशोधन सीवर ऋण अपवाद को और दस सालों के लिए, यानी कि 1 जनवरी 2034 तक बढ़ाता है।
प्रस्तावित संशोधन यह करने के लिए संविधान की धारा 8 के खंड 5 में परिवर्तन करता है।
अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है:
सुएज के उपचार और निपटान की लागत को संविधान काउंटी, शहरों, कसबों और गाँवों को जो ऋण लेने देता है उसमें शामिल न करना 10 और सालों तक जारी रहेगा।
टिप्पणी के लिए सार्वजनिक आग्रह
25 अगस्त से 13 सितम्बर तक, अभियान निधियन बोर्ड ("CFB") ने आम जनता से हर मतपत्र प्रस्ताव के पारित किए जाने के समर्थन और विरोध में बयान देने का आग्रह किया। CFB ने NYC Votes वेबसाइट, सामुदायिक संपर्क और सोशल मीडिया के माध्यम से बयानों के लिए आग्रह किया। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
