मतपत्र पर इस साल छह प्रस्ताव हैं। मतपत्र प्रस्ताव राज्य और शहर का संचालन करने वाले दस्तावेज़ों, राज्य के संविधान और नगर चार्टर में प्रस्तावित परिवर्तन है। वोटर तय कर सकते हैं कि वे कौन से परिवर्तन पारित हुए देखना चाहते हैं।
आपको मतपत्र प्रस्ताव और प्रत्येक प्रस्ताव का एक छोटा स्पष्टीकरण इसके बाद वाले विभाग में मिलेगा।
मतपत्र प्रस्ताव 1 मतपत्र पर क्यों है?
इस प्रस्ताव से न्यूयॉर्क राज्य का संविधान बदलेगा। संविधान में परिवर्तनों के लिए राज्य व्यापी स्वीकृति आवश्यक है।
मतपत्र प्रस्ताव 2 से 6 मतपत्र पर क्यों हैं?
2025 के चार्टर सुधार कमीशन ने न्यूयॉर्क नगर चार्टर की समीक्षा की, सार्वजनिक सुनवाइयाँ आयोजित कीं, लोगों के इनपुट पर विचार किया और चार्टर में पाँच परिवर्तनों का सुझाव दिया है।
प्रस्ताव
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
राज्य की वन संरक्षित भूमि पर स्कीइंग और संबंधित ट्रैल सुविधाओं की अनुमति देता है। यह स्थान 1,039 एकड़ का है। इसके लिए राज्य को Adirondack Park में 2,500 एकड़ की नई वन भूमि जोड़नी होगी।
हाँ का वोट Adirondack वन संरक्षण में नये स्की ट्रैल और संबंधित सुविधाओं को अधिकृत करता है।
नहीं का वोट इस उपयोग को अधिकृत नहीं करता है।
इस प्रस्ताव का विवरण
यह प्रस्ताव एसेक्स काउंटी, न्यूयॉर्क में ओलिंपिक खेल परिसर में नये स्की ट्रैल्स के विस्तारण को अनुमति देगा। ओलिंपिक खेल परिसर राज्य की वन संरक्षण भूमि पर है। इस प्रस्ताव के चलते न्यूयॉर्क स्टेट को Adirondack Park में 2,500 एकड़ की संरक्षित वन भूमि जोड़ना भी आवश्यक होगा।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
इस समय, राज्य के स्वामित्व वाली और संरक्षित वन भूमि पर जिस तरह का निर्माण अनुमत है उसके बारे में कड़े नियम हैं। ओलिंपिक खेल परिसर एसेक्स काउंटी (अपस्टेट न्यूयॉर्क में) Adirondack वन संरक्षण में स्थित है। यह प्रस्ताव नये स्की ट्रैल्स के निर्माण की अनुमति देगा।
यह प्रस्ताव न्यूयॉर्क स्टेट के लिए Adirondack पार्क में 2,500 एकड़ की संरक्षित वन भूमि जोड़ना भी आवश्यक बनाता है। यह एक राज्य व्यापी मतपत्र प्रस्ताव है क्योंकि इसके लिए न्यूयॉर्क राज्य के संविधान में परिवर्तन आवश्यक होगा।
“हाँ” का वोट न्यूयॉर्क राज्य के संविधान को बदलकर एसेक्स काउंटी न्यूयॉर्क में वन संरक्षित भूमि पर ओलिंपिक खेल परिसर में नये ट्रैल के निर्माण की अनुमति देता है।
“नहीं” का वोट न्यूयॉर्क राज्य के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं करता है।
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
सार्वजनिक निधियन प्राप्त किफायती हाउसिंग को फास्ट ट्रैक करना। सब से कम किफायती हाउसिंग का निर्माण करने वाले सामुदायिक डिस्ट्रिक्ट्स में किफायती हाउसिंग प्रदान करने वाले आवेदनों को फास्ट ट्रैक करना, ताकि समीक्षा का समय बहुत कम हो जाए। सामुदायिक बोर्ड द्वारा समीक्षा को बनाए रखना।
“हाँ” से बोर्ड ऑफ स्टैन्डर्ड्स एंड अपील्स या नगर योजना आयोग में आवेदन फास्ट ट्रैक होते हैं।
“नहीं” से किफायती हाउसिंग अधिक लंबी समीक्षा और नगर परिषद में अंतिम निर्णय के अधीन रहता है।
इस प्रस्ताव का विवरण
यह प्रस्ताव कुछ किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए दो नई प्रक्रियाएं बनाएगा। पहली प्रक्रिया सार्वजनिक निधियन प्राप्त करने वाले किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है। दूसरी प्रक्रिया उन 12 सामुदायिक डिस्ट्रिक्ट्स में किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है, जहाँ किफायती हाउसिंग विकास की दर सब से निम्न है।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
ज्यादातर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एक सात महीने की समीक्षा प्रक्रिया, जिसे समान भूमि उपयोग समीक्षा (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) कहा जाता है, से गुज़रना पड़ता है। यह प्रस्ताव कुछ किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए दो नई प्रक्रियाएं बनाएगा।
पहली प्रक्रिया मानक और अपील बोर्ड (Board of Standards and Appeals, BSA) को सार्वजनकि निधि से वित्तपोषित किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को सस्थानीय सामुदायिक बोर्ड द्वारा 60 दिन की समीक्षा और BSA के द्वारा 30 दिन की समीक्षा के बाद स्वीकृति देने देगी।
दूसरी प्रक्रिया उन 12 सामुदायिक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट्स की तेज़ समीक्षा का निर्माण करेगी, जहाँ किफायती हाउसिंग की दर निम्नतम है। यह प्रक्रिया सामुदायिक बोर्ड और स्थानीय बरो अध्यक्ष को एक ही समय पर समीक्षा करने देगी, जिसके बाद नगर योजना आयोग (City Planning Commission, CPC) के द्वारा 30 से 45 दिन की समीक्षा होगी। नगर परिषद के बजाए CPC अंतिम स्वीकृति देगा।
“हाँ” का वोट किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए दो प्रक्रियाएं बनाता है।
“नहीं” का वोट स्थानीय सामुदायिक बोर्ड, स्थानीय बरो अध्यक्ष, CPC, नगर परिषद और मेयर से इनपुट वाली सात महीने की समीक्षा प्रक्रिया को रखता है।
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
कुछ मात्रा में अतिरिक्त हाउसिंग और छोटे-मोटे अवसंरचना प्रोजेक्ट्स की समीक्षा को सरलीकृत करना, जिससे समीक्षा का समय बहुत कम हो जाए। सामुदायिक बोर्ड समीक्षा को बनाए रखना, जहाँ अंतिम निर्णय नगर योजना आयोग द्वारा लिया जाएगा।
“हाँ” भूमि उपयोग में सीमित परिवर्तनों के लिए समीक्षा को सरल बनाती है, जिसमें छोटी मात्रा में हाउसिंग और छोटे-मोटे अवसंरचना प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।
“नहीं” इन परिवर्तनों को अधिक लंबी समीक्षा के अधीन छोड़ता है और अंतिम निर्णय नगर परिषद लेती है।
इस प्रस्ताव का विवरण
यह प्रस्ताव भूमि का उपयोग करने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स. जैसे कि भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है इसमें परिवर्तन करने वाले छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए और शहर को तीव्र मौसम या अन्य भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए एक अधिक तेज़ समीक्षा प्रक्रिया का निर्माण करेगा। इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रस्तावित प्रक्रिया नगर परिषद द्वारा अंतिम समीक्षा को हटा देगी।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
इस समय, भूमि के उपयोग के अधिकतर प्रोजेक्ट्स को समान भूमि उपयोग समीक्षा (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) नामक एक सात महीनों की सार्वजनिक समीक्षा प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। यह प्रस्ताव छोटे प्रोजेक्ट्स से ज़मीन का उपयोग कैसे किया जाता है इसमें परिवर्तन और शहर तीव्र मौसम और अन्य भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी कर सके इसके लिए एक शीघ्र भूमि उपयोग समीक्षा प्रक्रिया (Expedited Land Use Review Procedure, ELURP) का निर्माण करेगी। इस प्रक्रिया में स्थानीय सामुदायिक बोर्ड और स्थानीय बरो अध्यक्ष के लिए एक 60 दिनों की समीक्षा अवधि शामिल होगी, जिसके बाद नगर योजना आयोग (City Planning Commission, CPC) द्वारा एक 30 दिनों की समीक्षा होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
“हाँ” का वोट ज़ोनिंग में छोटे परिवर्तनों और अन्य भूमि उपयोग कार्यों के लिए एक अधिक तेज़ प्रक्रिया बनाता है। यह अधिकतर प्रोजेक्ट्स के लिए नगर परिषद की समीक्षा को भी हटा देता है।
“नहीं” का वोट स्थानीय सामुदायिक बोर्ड, स्थानीय बरो अध्यक्ष, CPC, नगर परिषद और मेयर से इनपुट वाली सात महीने की समीक्षा प्रक्रिया को रखता है।
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
एक किफायती हाउसिंग अपील्स बोर्ड की स्थापना करना जिसके सदस्य होंगे परिषद स्पीकर, स्थानीय बरो अध्यक्ष और मेयर होंगे, जो किफायती हाउसिंग को अस्वीकार करने वाली परिषद की कार्रवाइयों की समीक्षा करेगा।
“हाँ” परिषद, बरो और शहरव्यापी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने वाला एक तीन सदस्यों वाला किफायती हाउसिंग अपील्स बोर्ड बनाती है।
“नहीं” से किफायती हाउसिंग मेयर के वीटो और नगर परिषद द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन रहता है।
इस प्रस्ताव का विवरण
यह प्रस्ताव जब नगर परिषद किसी किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट को अस्वीकार करती या बदलती है, तब मौजूदा भूमि उपयोग समीक्षा प्रक्रिया को बदल देगा। प्रस्ताव से एक किफायती हाउसिंग अपील्स बोर्ड (Affordable Housing Appeals Board) की रचना होगी, जिसके सदस्य होंगे स्थानीय बरो अध्यक्ष, नगर परिषद के स्पीकर और मेयर। प्रस्ताव अपील्स बोर्ड को दो बनाम एक वोट से नगर परिषद के निर्णय को उलटाने की अनुमति देगा।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
इस समय, किफायती हाउसिंग के अधिकतर प्रोजेक्ट्स को समान भूमि उपयोग समीक्षा (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) नामक एक सात महीनों की सार्वजनिक समीक्षा प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है, जिसका अंत नगर परिषद के वोट से होता है। मेयर के पास इस निर्णय को वीटो करने की ताक़त है, और नगर परिषद इस वीटो को ऊलटा सकती है।
यह प्रस्ताव ऐसे किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा, जिन्हें नगर परिषद अस्वीकार करती है या बदलती है। यह प्रस्ताव एक किफायती हाउसिंग अपील्स बोर्ड की रचना करेगा, जिसके पास नगर परिषद के निर्णयों को उलटाने की शक्ति होगी। अपील्स बोर्ड में स्थानीय बरो अध्यक्ष, नगर परिषद के स्पीकर और मेयर शामिल होंगे। अगर तीन में से दो सदस्य सहमत हों, तो प्रोजेक्ट पास हो जाएंगे।
“हाँ” का वोट किफायती हाउसिंग अपील्स बोर्ड की रचना करता है, जो किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में नगर परिषद के निर्णयों को दो बनाम एक वोट से ऊलटा सकेगा। अपील्स बोर्ड स्थानीय बरो अध्यक्ष, नगर परिषद के स्पीकर और मेयर का बना होगा।
“नहीं” का वोट किफायती हाउसिंग प्रक्रिया के लिए मौजूदा समीक्षा प्रक्रिया को रखता है, जिसमें नगर परिषद के द्वारा अंतिम निर्णय शामिल है।
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
बरो के मैप कार्यालय और पता आवंटन कार्यों को समेकित करना और नगर योजना विभाग में शहर का एक डिजिटल नक्शा तैयार करना। आज सिटी मैप पाँच कार्यालयों में कागज़ी नक्शों का बना हुआ है।
“हाँ” से एक समेकित, डिजिटल सिटी मैप की रचना होती है।
“नहीं” पाँच अलग-अलग मैप और पता आवंटन कार्यों को बनाए रखता है, जिन्हें बरो अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है।
इस प्रस्ताव का विवरण
यह प्रस्ताव नगर योजना विभाग (Department of City Planning, DCP) को शहर का एकल नक्शा बनाने, उसका रखरखाव करने और उसे डिजिटलीकृत करने के लिए ज़िम्मेदार बनाएगा।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
सिटी मैप कानूनन सड़कों के नाम, चौड़ाई और रेखाएं परिभाषित करता है। इस वक्त, सिटी मैप का प्रबंधन प्रत्येक बरो अध्यक्ष के कार्यालय में पाँच भौगोलिक ब्यूरो करते हैं। सिटी मैप 8,000 कागज़ी नक्शों का बना है। इस प्रस्ताव के चलते नगर योजना विभाग (Department of City Planning, DCP) के लिए इन अलग-अलग संभाले जा रहे कागज़ी नक्शों को एक केन्द्रीकृत और डिजिटलीकृत सिटी मैप में समेकित करना आवश्यक होगा।
“हाँ” का वोट नगर योजना विभाग द्वारा संभाला जाने वाला एक केन्द्रीकृत डिजिटल सिटी मैप बनाता है।
“नहीं” का वोट हरेक बरो के नक्शों को अलग रखता है और उन्हें बरो अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है।
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
शहर के प्रारंभिक और सामान्य चुनाव की तिथियों को हटाना, ताकि शहर के चुनाव उसी वर्ष में हों जब संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हों, जब ऐसा करने की राज्य के कानून के द्वारा अनुमति हो।
“हाँ” शहर के चुनावों को संघीय राष्ट्रपति पद के चुनावों के वर्ष में हटाती है, जहाँ राज्य का कानून इसकी अनुमति देता हो।
“नहीं” से कानून अपरिवर्तित रहता है।
इस प्रस्ताव का विवरण
यह प्रस्ताव नगर के पदों के लिए चुनाव की तिथियों उसी वर्ष में हटाएगा, जब संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
इस वक्त शहर के चुनाव विषम संख्या वाले सालों में आयोजित किए जाते हैं और संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव सम संख्या वाले वर्षों में किए जाते हैं, हर चार सालों में। इस प्रस्ताव से शहर के पदों के और संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव एक ही साल में होंगे। इसका मतलब है शहर के पदों (मेयर, सार्वजनिक अधिवक्ता, कॉम्पट्रोलर, बरो अध्यक्ष और नगर परिषद) के लिए चुनाव संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव वाले वर्ष में ही होंगे। यह प्रस्ताव प्रभावी हो सके इससे पहले न्यूयॉर्क राज्य के कानून में भी एक परिवर्तन की आवश्यकता होगी।
“हाँ” का वोट शहर के चुनावों को संघीय चुनावों वाले ही वर्ष में हटाता है, जिसका आधार राज्य के कानून में एक परिवर्तन पर होगा।
“नहीं” का वोट शहर के चुनावों को विषम संख्या वाले वर्षों में रखेगा, जो कि संघीय राष्ट्रपति पद के चुनाव से अलग चुनाव चक्र में होंगे।
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