न्यूयॉर्क सिटी के 2026 के मतपत्र प्रस्ताव
इस फ़ॉल में मतपत्र पर न्यूयॉर्क नगर चार्टर में पाँच प्रस्तावित संशोधन हैं। आप इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव के लिए “Yes (हाँ)” या “No (नहीं)” वोट कर सकते हैं।
चार्टर न्यूयॉर्क सिटी की सरकार कैसे प्रचालन करती है उसके नियम निर्धारित करता है। ये प्रस्ताव सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग, सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट्स, सिटी के स्वामित्व वाली संपत्ति और ऑफ़िस का स्थान, निर्माण की परमिट और शहर के वित्तीय रिज़र्व के उपयोग के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तन करेंगे।
नीचे पाँच प्रस्तावों के सारांश हैं, जिनमें यह जानकारी शामिल है कि प्रत्येक से क्या बदलेगा और "Yes (हाँ)" या "No (नहीं)" वोट का क्या मतलब होगा।
मतपत्र प्रस्ताव सारांश
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
रैम्प, प्लांटर और कैफ़े जैसे उपयोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए अनिवार्य सुनवाइयों और परिषद द्वारा साइडवॉक कैफ़े की अस्वीकृति को हटाया जाएगा, जबकि समुदाय और परिषद के इनपुट को बनाए रखा जाएगा।
"हाँ" का वोट सामुदायिक इनपुट को बनाए रखते हुए सार्वजनिक स्थान के उपयोग की प्रक्रिया को तेज़ करता है।
"नहीं" का वोट सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने के लिए अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई और साइडवॉक कैफ़ेओं की परिषद के द्वारा समीक्षा वाली लंबी प्रक्रिया को बनाए रखता है।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
यह प्रस्ताव न्यूयॉर्क सिटी किस तरह सार्वजनिक फुटपाथों और सड़कों को पहुंच योग्य रैम्प, बैंच, बिजली के खंभों, बस शेल्टर और बाहर स्थित कैफ़े के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है, इसे बदल देगा।
इस समय, जो संपत्ति और व्यवसाय मालिक सार्वजनिक स्थान उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें सिटी से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है, जिसे "रिवोकेबल कन्सेन्ट (रद्द करने लायक सहमति)" कहा जाता है। पहले वे परिवहन विभाग (Department of Transportation, DOT) या टेक्नोलॉजी और नवाचार कार्यालय (Office of Technology and Innovation, OTI) को आवेदन सबमिट करते हैं। इसके बाद एजेंसी को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करनी पड़ती है और आवेदक को स्थानीय अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भुगतान करना पड़ता है। सामुदायिक बोर्ड्स, परिषद सदस्यों और बरो अध्यक्षों को सूचित करना भी अनिवार्य है। खास कर साइड वॉक कैफ़े के लिए, DOT उसकी स्वीकृति दे उसके बाद भी नगर परिषद उसे अस्वीकार करने के लिए वोट दे सकती है। सिटी किसी भी समय ये अनुमतियाँ वापस ले सकता है और परमिट धारक एक वार्षिक शुल्क चुकाते हैं।
प्रस्ताव के तहत, सार्वजनिक सुनवाई वैकल्पिक हो जाएगी, अर्थात् कई आवेदन बिना सार्वजनिक सुनवाई के आगे बढ़ पाएंगे। सामुदायिक बोर्ड, परिषद सदस्यों और बरो अध्यक्षों को अब भी आवेदन के बारे में सूचित किया जाएगा और वे DOT या OTI को टिप्पणियाँ सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उनके कम औपचारिक समीक्षा चरण होंगे। परमिट के आवेदनों से अब अखबारों में विज्ञापन के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी शहर के आधिकारिक प्रकाशन, City Record में अधिसूचनाएं पोस्ट की जाएंगी। साइडवॉक कैफ़े को भी सभी अन्य रद्द करने लायक सहमतियों की तरह ही माना जाएगा, जिससे नगर परिषद को ऐसी परमिटों को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रहेगा।
नई स्वीकृति प्रक्रिया और आवश्यक सुनवाइयों और समीक्षाओं का हटाया जाना 1 मार्च 2027 से प्रभावी होगा, और पहले ही जमा की जा चुकी याचिकाओं पर लागू नहीं होगा।
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
अधिप्राप्ति नीति बोर्ड को ठेकेदार प्रश्नावली को सरलीकृत करने के लिए अधिकृत करके सिटी के ठेकेदारों के लिए कागज़ी कार्रवाई को कम करना। अधिप्राप्ति नीति बोर्ड की त्रैमासिक मीटिंग्स को अनिवार्य बनाना। आवश्यक क्लायंट सर्विसिस रिपोर्ट के लिए अनिवार्य सुनवाई को हटाना।
"हाँ" का वोट अधिप्राप्ति नीति बोर्ड की सत्ता को संशोधित करती है, जिसमें ठेकेदार प्रश्नावली का सरलीकरण शामिल है। मेयर को कुछ ठेकों की स्वीकृतियों को अन्य अधिकारियों को सौंपने को अधिकृत करता है।
"नहीं" के वोट से कानून अपरिवर्तित रहता है, और मेयर और कॉम्पट्रोलर लंबी प्रश्नावली रखते हैं।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
यह प्रस्ताव सिटी की ठेकेदारी प्रक्रिया को बदल देगा, जो इस बात को चालित करती है कि सिटी किस तरह से सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवसायों और लाभ निरपेक्ष संगठनों को नियुक्त करता है। इसके चलके अधिप्राप्ति नीति बोर्ड(PPB), जो कि सिटी कॉन्ट्रैक्टिंग के नियम निर्धारित करता है, उसकी नियमित मीटिंग्स आवश्यक हो जाएंगी।
इस समय, भावि ठेकेदारों को एक ही विस्तृत प्रश्नावली भरनी पड़ती है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट पर सेवाओं का मेयर का कार्यालय (Mayor's Office of Contract Services, MOCS) और कॉम्पट्रोलर संभालते हैं, चाहे ठेके का मूल्य जितना भी हो। इस प्रस्ताव के तहत, PPB प्रश्नावली की सामग्री को निर्धारित करेगा और कुछ ठेकेदारों, जैसे कि छोटे ठेकेदार या निम्न मूल्य के ठेकों के लिए आवश्यकताएं घटा सकेगा। फ़्रेंचाइज़ और कन्सेशनों के लिए, फ़्रेंचाइज़ और कन्सेशन समीक्षा समिति के पास वही सत्ता रहेगी।
आश्रय स्थानों, नौकरी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और युवा सेवाओं जैसी प्रत्यक्ष सेवाओं के लिए ठेके प्रदान करने वाली एजेंसियों को इस समय इन ठेकों के लिए एक वार्षिक योजना तैयार करनी पड़ती है। इस प्रस्ताव के तहत, इन एजेंसियों को अपनी मसौदा योजना के बारे में कोई सार्वजनिक सुनवाई आयोजित नहीं करनी होगी, लेकिन फिर भी उन्हें हर साल के लिए एक अंतिम योजना प्रकाशित करनी होगी।
इस समय, मेयर का कार्यालय ठेकों को स्वीकृति देने की सत्ता एजेंसी चीफ़ कॉन्ट्रैक्टिंग अधिकारियों को सौंप सकता है, लेकिन $5 मिलियन से अधिक के कुछ ठेकों के लिए नहीं। यह प्रस्ताव मेयर के कार्यालय को एजेंसी के कमीशनर की स्वीकृति के साथ इन ठेकों की स्वीकृति को भी उन्हें सौंपने देगा।
राज्य के कानून के तहत, वर्तमान में सिटी कुछ उच्चतर मूल्य वाले ठेकों के लिए व्यक्तिगत सार्वजनिक सुनवाई के स्थान पर टिप्पणियाँ स्वीकार कर सकता है। प्रस्ताव के तहत, यह विकल्प सिटी के कानून में स्थायी हो जाएगा, और PPB तय करेगा कि ठेके के किस मूल्य पर सार्वजनिक टिप्पणी की अवधि आवश्यक होगी।
आखिर में, PPB के लिए इस समय किसी नियमित समय सारिणी के अनुसार मिलना आवश्यक नहीं है, और यह प्रस्ताव उनके लिए कम से कम हर तीन महीने में एक बार मिलना अनिवार्य बना देगा।
PPB मीटिंग समयसारिणी 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी और उन्हें 1 अक्तूबर 2030 से ठेके का वह मूल्य निर्धारित करने दिया जाएगा, जिसके लिए सार्वजनिक टिप्पणी अवधि आवश्यक हो। बाकी सबकुछ वोटर स्वीकृति प्रमाणन होने पर तत्काल प्रभावी होगा।
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
निर्माण समयरेखाओं को घटाने के लिए सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा को सरलीकृत करना। सिटी प्लानिंग कमीशन (City Planning Commission) की स्वीकृति के साथ अप्रयुक्त सिटी संपत्ति को तेज़ी से प्रबंध। सिटी के कार्यबल के लिए प्रयुक्त कार्यालों की लीज़ लेने को तेज़ करना।
"हाँ" का वोट स्ट्रीट प्रोजेक्ट स्वीकृति, सिटी की संपत्ति के प्रबंध और कार्यालय लीज़ करने को सरल बनाता है।
"नहीं" का वोट सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए आंतर-एजेंसी परामर्श, सिटी की संपत्ति के प्रबंधन के लिए परिषद की स्वीकृति और कार्यालय लीज़ की परिषद द्वारा अस्वीकृति को बनाए रखता है।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
यह प्रस्ताव तीन अलग-अलग क्षेत्रों में सिटी की स्वीकृति प्रक्रिया को बदल देगा: बाइक लेन और रोड रीडिज़ाइन जैसे बड़े परिवहन प्रोजेक्ट्स, सिटी के स्वामित्व वाली कुछ संपत्तियों की बिक्री या उन्हें लीज़ पर देना, और सिटी की अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान की अधिप्राप्ति।
इस समय, बड़े परिवहन प्रोजेक्ट लागू करने से पहले, जैसे कि बाइक और बस लेन जोड़ना या हटाना, परिवहन विभाग (Department of Transportation, DOT) को स्थानीय निर्वाचित अधिकारियों और सामुदायिक बोर्ड्स को सूचित करना होगा और पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, अक्षमता वाले लोगों के लिए मेयर का कार्यालय (Mayor's Office for People with Disabilities) और छोटे व्यवसाय सेवा विभाग (Department of Small Business Services) को सूचित करना होगा। सीमित मामलों में, जहाँ सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंता के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, यह प्रस्ताव एक मौजूदा कानून को स्पष्ट करेगा कि जब DOT को सुरक्षा संबंधी डेटा के आधार पर पता चले कि कोई प्रोजेक्ट आवश्यक है, तो बिना निर्वाचित अधिकारियों और सामुदायिक बोर्ड्स को सूचित किए DOT काम शुरू कर सकता है। इसके अलावा, तकनीकी खामियाँ या चुके हुए परामर्श किसी प्रोजेक्ट को रोकने के िलए वैध कारण नहीं होंगे।
सिटी के स्वामित्व वाली संपत्तियों की अधिकतर बिक्री या लीज़ के लिए डिपार्टमेन्ट ऑफ़ सिटीवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिस (Department of Citywide Administrative Services, DCAS) को एक सात महीनों की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, जिसे युनिफ़ॉर्म लैंड यूज़ रिव्यू प्रोसीजर (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत, छोटे लॉट की बिक्री या लीज़ और सिटी के स्वामित्व वाली सीमाचिह्न रूप साइटों के विकास के लिए छोटी समीक्षा प्रक्रिया बेहतर होगी, जब तक कि प्रोजेक्ट के लिए एक पर्यावरणीय प्रभाव वक्तव्य आवश्यक न होग। यह छोटी प्रक्रिया, जिसे एक्सपीडाइटेड लैंड यूज़ रिव्यू प्रोसीजर (ELURP) कहा जाता है, सामुदायिक बोर्ड्स और बरो अध्यक्षों द्वारा संयुक्त समीक्षाएं संभव और सिटी प्लानिंग कमीशन द्वारा अंतिम निर्णय लेना संभव बनाती है, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा अंतिम समीक्षा आवश्यक नहीं है। यह प्रस्ताव एक ऐसे कार्यक्रम को स्थायी भी बनाएगा, जो सिटी को विकास संभव न हो ऐसे लॉट्स की साथ लगी हुई संपत्ति के मालिक को बिना सार्वजनिक नीलामी के, बिक्री की अनुमति देगा। आखिर में, प्रस्ताव प्रक्रिया में से एक अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई को दूर करेगा जब किसी संपत्ति की बिक्री या अधिग्रहण के लिए परिषद की स्वीकृति के बाद दो साल बीत चुके हों।
वर्तमान में, जब सिटी कर्मचारियों के लिए कार्यालयों के लिए स्थान हासिल या लीज़ करना चाहता है, तो प्रस्ताव को एक ऐसी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है जिसमें स्थानीय सामुदायिक बोर्ड और पाँचों बरो अध्यक्षों को सूचित करना, सिटी प्लानिंग कमीशन द्वारा एक सार्वजनिक सुनवाई और वोट का आयोजन करना और नगर परिषद द्वारा इसकी समीक्षा करना, जिसके साथ उसके पास इसे दो-तिहाई वोट से अस्वीकार करने का अधिकार है, अनिवार्य है। यह प्रस्ताव सुनवाई की आवश्यकता और नगर परिषद और सिटी प्लानिंग कमीशन से स्वीकृतियों को हटाएगा। इसके बदले, DCAS कमीशनर अधिप्राप्ति का प्रमाणन करेंगे और स्थानीय सामुदायिक बोर्ड, नगर परिषद सदस्य और बरो अध्यक्ष को अग्रिम में सूचित करेंगे। अधिग्रहण का अंतिम निर्णय हो जाए, उसके बाद DCAS नगर परिषद और कॉम्पट्रोलर को भी सूचित करेगा।
अधिकतर परिवर्तन वोटर स्वीकृति प्रमाणन मिलने पर तुरंत प्रभावी होंगे, जिसमें अपवाद है विकास संभव न हो ऐसी ज़मीन को बेचने की स्थायी अधिकृति, जो कि 31 दिसंबर 2030 को प्रभावी होगा।
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
परमिट देने को सरलीकृत करने के लिए एक केन्द्रीकृत निर्माण परमिट हब का निर्माण करना। वॉटरफ़्रंट परमिटिंग को छोटे व्यवसाय विभाग (Department of Small Business Services) से भवन निर्माण विभाग (Department of Buildings) के पास हटाना। अतिरिक्त भवन निर्माण विभाग (Department of Buildings) अधिकारियों द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति को अनुमति देना।
"हाँ" का वोट एक केन्द्रीकृत परमिटिंग हब को अधिकृत करके, वॉटरफ़्रंट परमिटिंग को इमारतों के विभाग (Department of Buildings) के पास हटा कर और स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए अतिरिक्त इमारतों के विभाग (Department of Buildings) अधिकारियों को अनुमति देता है।
"नहीं" के वोट से कानून अपरिवर्तित रहता है।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
यह प्रस्ताव न्यूयॉर्क सिटी किस तरह से निर्माण और बिल्डिंग परमिट और स्वीकृतियों को संभालता है, इसे बदल देगा। यह अतिरिक्त एजेंसी अधिकारियों को निर्माण प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति देने को अधिकृत करेगा, एक केंद्रीकृत निर्माण परमिटिंग प्रणाली की रचना करेगा और वॉटरफ़्रंट निर्माण परमिटिंग को डिपार्टमेन्ट ऑफ़ बिल्डिंग्स (Department of Buildings, DOB) को सौंप देगा।
इस समय, DOB कमीशनर निर्माण दस्तावेज़ों को स्वीकृति देने की क्षमता वाले अधिकारियों की एक सीमित संख्या को नियुक्त कर सकते हैं। यह प्रस्ताव कमीशनर को इस सत्ता वाले अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त करने देगा, जिससे परमिटों को स्वीकृति देने के लिए अधिकृत अधिकारियों की संख्या विस्तृत हो जाएगी। चार्टर में, बरो सुप्रिन्टेन्डन्टों को औपचारिक रूप से बरो कमीशनर कहा जाएगा, जो कि उनका वर्तमान पद नाम है।
भवन निर्माण की परमिट प्राप्त करना चाहते आवेदकों को इस समय अलग-अलग प्रणालियों के द्वारा कई सिटी एजेंसियों को दस्तावेज़ सबमिट करने पड़ते हैं। इस प्रस्ताव के तहत, 2030 तक DOB को एक एकल, केंद्रीकृत प्रणाली विकसित करनी होगी, जहाँ परमिट के लिए आवेदन सबमिट होंगे और स्वीकृतियाँ प्राप्त की जाएंगी और सभी सिटी एजेंसियों को उस प्रणाली का उपयोग करना आवश्यक होगा।
आखिर में, छोटे व्यवसाय सेवा विभाग (Small Business Services, SBS) इस वक्त कुछ वॉटरफ़्रंट संरचनाओं के लिए निर्माण परमिटिंग का प्रबंधन करता है, जिसमें समुद्रवर्ती इमारतें शामिल हैं। इस प्रस्ताव के तहत, वह दायित्व SBS से DOB के पास चला जाएगा, लेकिन मौजूदा परमिट और स्वीकृतियाँ अपरिवर्तित रहेंगे।
वॉटरफ़्रंट निर्माण परमिटिंग को छोड़ कर ये परिवर्तन वोटर स्वीकृति प्रमाणन के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे, जो कि 31 दिसंबर 2030 को या फिर जैसे ही नया वॉटरफ़्रंट स्ट्रक्चर कोड स्वीकृति हो कर लागू होगा तब प्रभावी होगा।
आप मतपत्र पर जो देखेंगे
भविष्य के वर्षों में अप्रत्याशित आर्थिक मुश्किल को संबोधित करने के लिए रेइनी डे फ़ंड सहित रिज़र्व फ़ंड्स में रखी जाने वाले धन के लिए लक्ष्य राशि निर्धारित करना और योगदानों की गणना के लिए पद्धति का विकास आवश्यक बनाना।
"हाँ" का वोट मेयर के लिए रेइनी डे फ़ंड में जमा की गणना करने के लिए एक कार्यरीति विकसित करना आवश्यक बनाता है, जहाँ जमा होने वाली राशि सिटी के बजट में स्वीकृति के अधीन होगी।
"नहीं" का वोट कानून को अपरिवर्तित रखता है, और रिज़र्व के लिए कोई लक्ष्य राशि नहीं होती।
इस प्रस्ताव का क्या अर्थ है
यह प्रस्ताव सिटी के रेइनी डे फ़ंड के लिए बचत के लक्ष्य निर्धारित करेगा और सिटी के लिए वह किस तरह से फ़ंड में पैसे जोड़ेगा इसकी योजना प्रकाशित करना अनिवार्य बनाएगा।
2019 में वोटरों ने रेइनी डे फ़ंड की रचना को स्वीकृति दी, जो सिटी को आर्थिक गिरावट, आपात स्थितियों या अनपेक्षित राजस्व कमियों के दौरान उपयोग के लिए पैसा अलग रखने देता है। तथापि, इस समय हर वर्ष कोई निर्धारित राशि बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यह प्रस्ताव रेइनी डे फ़ंड या अन्य फ़ंड रिज़र्व्स में सिटी के पिछले वर्ष के कर राजस्व के कम से कम 12% के बराबर न्यूनतम धनराशि बनाए रखने का लक्ष्य निर्धारित करेगा। मई 2027 तक, ऑफ़िस ऑफ़ मैनेजमेंट एंड बजेट, कॉम्पट्रोलर के साथ परामर्श मे, एक योजना प्रकाशित करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि जब निधि लक्ष्य से नीचे हो तो जमा कैसे किया जाना चाहिए। कार्यप्रणाली को मई 2030 तक और फिर उसके बाद हर चार साल में अपडेट किया जाएगा। जमा कई सालों के दौरान हो सकता है या फिर आर्थिक समस्या के समय में इसे छोड़ा जा सकता है और इसके लिए अब भी सामान्य वार्षिक बजट प्रक्रिया के ज़रिए मेयर और नगर परिषद से स्वीकृति आवश्यक होगी।
प्रस्ताव सिटी में एक ऐसी स्टेट आवश्यकता को भी स्थायी कर देगा, जो अलावा इस स्थिति के, कि मेयर एक दमदार आर्थिक कारण को प्रमाणित करे, फ़ंड से आहरण को फ़ंड की धनराशि के 50% तक सीमित करेगी।
ये परिवर्तन वोटर स्वीकृति प्रमाणन के बाद तुरंत प्रभावी हो जाएंगे।
